Advertisement 1

काठमाडौं, जेठ १५ — संघीय सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। तर, अर्थशास्त्रीहरूका अनुसार प्रस्तुत बजेट यथार्थपरक नभएको, स्रोतको अनुमान अस्वाभाविक रहेको र पूँजीगत खर्चलाई पनि ऋणले धान्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।

बजेटको ठूलो हिस्सा पुनः चालू खर्चमै सीमित हुने देखिन्छ। ४२.८३% चालू खर्च, १६.८२% पूँजीगत खर्च र १२.८५% वित्तीय व्यवस्थापनमा छुट्याइएको छ। पूँजीगत खर्चको हिस्सा अपेक्षाकृत कम छ, जुन विकास निर्माणका लागि आवश्यक रहेको भए तापनि प्राथमिकतामा परेको छैन।

Advertisement 2

राजस्वबाट उठ्ने आम्दानी कुल बजेटको ५५.३७% मात्र हो, बाँकी रकम विदेशी ऋण (१५.४८%), आन्तरिक ऋण (१५.४२%) र वैदेशिक अनुदान (५.६०%) बाट जुटाइनेछ।

सेवा प्रवाहतर्फ बजेट वितरण:

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई १७.५२%

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयलाई १२.५१%

गृह मन्त्रालयलाई ११.८९%

भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलाई ८.९२%

स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई ७.६४%

रक्षा मन्त्रालयलाई ७.२८%

यी तथ्यांकहरूले देखाउँछ कि सरकारको बजेट प्राथमिकता भन्दा पनि दायित्व व्यवस्थापनमा केन्द्रित भएको छ। पूँजीगत खर्च पर्याप्त नभएकोले विकास निर्माण प्रभावित हुने प्रष्ट छ।

निष्कर्ष:
सरकारको प्रस्तुत बजेट शक्तिशाली देखिए पनि यथार्थमा औसत छ। स्रोतको यथार्थपरक मूल्यांकन बिना बनाइएको बजेट दीर्घकालीन आर्थिक स्थायित्वमा चुनौती बन्न सक्छ।