Advertisement 1
धनन्जय कुमार उपाध्याय/रुपन्देही
नेपालमा सुशासनको सुदृढीकरण र भ्रष्टाचार निवारणलाई संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउन संविधान, प्रचलित कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको सक्रिय भूमिकाले राज्य संयन्त्रलाई उत्तरदायी, पारदर्शी र जनमुखी बनाउने दिशामा महत्वपूर्ण प्रगति गरिरहेको छ।
Advertisement 2
नेपालको संविधानले राज्य सञ्चालनको मूल आधारका रूपमा सुशासन, विधिको शासन, पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र जनउत्तरदायित्वलाई स्पष्ट रूपमा आत्मसात गरेको छ। संविधानको प्रस्तावनादेखि मौलिक हक तथा राज्यका निर्देशक सिद्धान्त र नीतिहरूसम्म सुशासनलाई केन्द्रमा राखिएको छ। यसै संवैधानिक मर्मअनुसार सार्वजनिक प्रशासन, विकास निर्माण, सेवा प्रवाह र नीति निर्माणका सबै तहमा कानुनको शासन लागू गर्नु राज्यको अनिवार्य दायित्व बनेको छ। भ्रष्टाचारलाई लोकतन्त्र, विकास र सामाजिक न्यायको मुख्य अवरोधका रूपमा परिभाषित गर्दै संविधानले यसविरुद्ध कठोर र प्रभावकारी कदम चाल्न राज्यलाई स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
सुशासन प्रवर्धनका लागि कानुनी संरचना मजबुत बनाउने क्रममा नेपालले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, सूचना अधिकार ऐनलगायतका कानुनहरू कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यी कानुनहरूले सार्वजनिक पदधारण गरेका व्यक्तिहरूलाई कानुनी सीमाभित्र बाँध्दै शक्ति दुरुपयोग, आर्थिक अनियमितता, घूसखोरी, पदको गलत प्रयोग र सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोगलाई दण्डनीय अपराधका रूपमा परिभाषित गरेका छन्। कानुनको यस्तो स्पष्टता र कडाइले राज्य संयन्त्रलाई अनुशासित बनाउँदै जनताको विश्वास पुनर्स्थापना गर्न महत्वपूर्ण योगदान पुर्याएको छ।
Advertisement 3
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग संविधानद्वारा स्थापित स्वतन्त्र, शक्तिशाली र स्वायत्त संवैधानिक निकाय हो। आयोगलाई सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूले गरेको भ्रष्टाचार, अनुचित लाभ, अख्तियारको दुरुपयोग तथा आर्थिक अनियमिततासम्बन्धी उजुरी छानबिन र अनुसन्धान गर्ने संवैधानिक अधिकार प्राप्त छ। आयोगको संरचना, अधिकार क्षेत्र र कार्यप्रणाली संविधानमै स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएकाले यसले कुनै पनि राजनीतिक, प्रशासनिक वा बाह्य दबाबबिना कानुनअनुसार निष्पक्ष रूपमा काम गर्न सक्ने वातावरण पाएको छ।
पछिल्ला वर्षहरूमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले उच्च तहका पदाधिकारीदेखि स्थानीय तहसम्मका सार्वजनिक पदधारीहरूलाई कानुनको दायरामा ल्याउँदै आफ्नो प्रभावकारी उपस्थिति प्रमाणित गरेको छ। ठूला आयोजना, सार्वजनिक खरिद, जग्गा व्यवस्थापन, कर प्रशासन, शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा देखिएका अनियमिततामाथि आयोगले थालेका अनुसन्धानहरूले भ्रष्टाचारविरुद्ध ‘कसैलाई पनि छुट छैन’ भन्ने सन्देश स्पष्ट रूपमा दिएको छ। यसले कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भन्ने विधिको शासनको मूल सिद्धान्तलाई व्यवहारमा उतारेको छ।
सुशासनको मूल आधार पारदर्शिता र उत्तरदायित्व हो। यस सन्दर्भमा सूचना अधिकार ऐन र सुशासन ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयनले सार्वजनिक निकायहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाएको छ। नागरिकले राज्यका निर्णय, बजेट खर्च, आयोजना छनोट र कार्यान्वयनसम्बन्धी सूचना माग्न र प्राप्त गर्न पाउने अधिकारले भ्रष्टाचारको सम्भावनालाई न्यूनिकरण गरेको छ। अख्तियार आयोगले पनि सूचना विश्लेषण, जोखिम मूल्यांकन र प्रणालीगत सुधारका सिफारिसमार्फत भ्रष्टाचार हुनुअघि नै रोकथाम गर्ने रणनीति अवलम्बन गर्दै आएको छ।
भ्रष्टाचार निवारण केवल दण्डात्मक प्रक्रियामा सीमित रहनु हुँदैन भन्ने मान्यतालाई आत्मसात गर्दै आयोगले निवारणात्मक र प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरूलाई समेत प्राथमिकता दिएको छ। सार्वजनिक निकायका कर्मचारीहरूका लागि आचारसंहिता, सचेतना कार्यक्रम, क्षमता अभिवृद्धि तालिम तथा प्रणाली सुधारसम्बन्धी सुझावहरूले दीर्घकालीन रूपमा सुशासन प्रवर्धनमा योगदान पुर्याइरहेका छन्। यसले कानुनलाई केवल दण्डको साधन नभई सुधार र अनुशासनको माध्यमका रूपमा स्थापित गरेको छ।
कानुनी शासनको सुदृढीकरणमा अदालतको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। अख्तियारले दायर गरेका मुद्दाहरूमा विशेष अदालत र उच्च अदालतले दिएका फैसलाहरूले भ्रष्टाचारविरुद्धको कानुनी लडाइँलाई थप मजबुत बनाएको छ। दोषी ठहर भएकाहरूलाई कडा सजाय र अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णयहरूले भविष्यमा भ्रष्टाचार गर्नेहरूका लागि कडा चेतावनीको काम गरेको छ। यसले न्यायपालिकासँगको समन्वयमा अख्तियारको भूमिकालाई अझ प्रभावकारी बनाएको छ।
स्थानीय तहमा सुशासन प्रवर्धन आजको प्रमुख चुनौती र अवसर दुवै हो। संघीय संरचनापछि स्थानीय सरकारलाई प्राप्त अधिकार र बजेटसँगै जोखिम पनि बढेको छ। यस सन्दर्भमा अख्तियारले स्थानीय तहलाई कानुनी परामर्श, अनुगमन र आवश्यक छानबिनमार्फत अनुशासित बनाउने प्रयास गर्दै आएको छ। स्थानीय तहमा पारदर्शी बजेट प्रक्रिया, सार्वजनिक सुनुवाइ, सामाजिक लेखापरीक्षण र नागरिक सहभागितालाई प्रवर्धन गर्दै भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा आयोगको सक्रियताले सकारात्मक प्रभाव पारेको छ।
नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पनि भ्रष्टाचारविरुद्ध प्रतिबद्धता जनाएको छ। संयुक्त राष्ट्रसंघीय भ्रष्टाचारविरुद्धको महासन्धि (UNCAC) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय उपकरणहरूमा हस्ताक्षर गरी त्यसअनुसार कानुनी र संस्थागत सुधार अघि बढाइएको छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव, प्रविधि र सहकार्यलाई उपयोग गर्दै अनुसन्धानको गुणस्तर र प्रभावकारिता बढाउँदै आएको छ। यसले नेपालको सुशासन यात्रालाई विश्वसनीय र सुदृढ बनाएको छ।
समग्रमा हेर्दा, नेपालमा सुशासन प्रवर्धन र भ्रष्टाचार निवारणको अभियान कानुनी रूपमा सबल, संस्थागत रूपमा सक्षम र व्यवहारिक रूपमा प्रभावकारी बन्दै गएको देखिन्छ। संविधान, कानुन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको दृढ उपस्थितिले राज्यलाई विधिको शासनतर्फ अग्रसर गराएको छ। भ्रष्टाचारविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति, निष्पक्ष अनुसन्धान र कडा कानुनी कारबाहीले लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउँदै विकास र समृद्धिको मार्ग प्रशस्त गरेको छ। आगामी दिनमा पनि कानुनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, संस्थागत समन्वय र नागरिक सचेतनालाई थप सुदृढ गर्दै नेपाललाई सुशासनयुक्त राष्ट्र बनाउने अभियान निरन्तर अघि बढ्ने विश्वास गर्न सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस्