मायादेवी गाउँपालिकाको दलित आवास कार्यक्रममा गम्भीर विवाद, कार्यपालिका सदस्यका देवरलाई घर निर्माण अनुदान दिएको आरोप, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवमाथि पनि उठे प्रश्न

Advertisement 1

कपिलवस्तु, असार २२ ।

कपिलवस्तुको मायादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सञ्चालन गरेको रु. १ करोड ५५ लाख लागतको दलित आवास (खरको छाना विस्थापन गरी घर निर्माण) कार्यक्रम अहिले गम्भीर विवादमा परेको छ। निर्माणको गुणस्तर, लाभग्राही छनोट, मापदण्डको पालना, भुक्तानी प्रक्रिया तथा जनप्रतिनिधिसँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई सुविधा दिइएको आरोपले कार्यक्रममाथि प्रश्न उठेको हो।

Advertisement 2

गाउँपालिकाले उक्त कार्यक्रमका लागि रु. १ करोड ६० लाख बजेट विनियोजन गरे पनि रु. १ करोड ५५ लाखमा अजय निर्माण सेवा र सनैया निर्माण सेवा जेभीसँग सम्झौता गरी ८ वटै वडामा ३२ वटा दलित आवास निर्माण गर्ने लक्ष्य राखेको थियो। तर स्रोतका अनुसार हालसम्म २८ वटा घर मात्र निर्माणको चरणमा पुगेका छन् भने अधिकांश आवास अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न भएका छैनन्।

स्थानीय तथा प्राविधिक स्रोतका अनुसार कतिपय घर स्वीकृत मापदण्डभन्दा साना बनाइएको, दोस्रो तथा तेस्रो श्रेणीका इँटा र अन्य कमसल निर्माण सामग्री प्रयोग गरिएको आरोप छ। अझ धेरै निर्माणस्थलमा इँटाको गारो राम्रोसँग नबस्दै हतारमा प्लास्टर गरिएको भन्दै स्थानीयले गुणस्तरमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएका छन्। लाभग्राहीहरूले पटकपटक ठेकेदारको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत बेवास्ता गरिएको उनीहरूको गुनासो छ।

यति मात्र होइन, भुक्तानी प्रक्रिया पनि विवादमा परेको छ। स्रोतका अनुसार निर्माण कम्पनीलाई हालसम्म करिब रु. ६१ लाख रनिङ बिल तथा पेस्की भुक्तानी भइसकेको छ। आर्थिक वर्ष समाप्त हुन लागेकाले अन्तिम भुक्तानी मिलाउन निर्माण कार्य हतारहतार गराइएको स्थानीयको आरोप छ।

यसैबीच, मायादेवी गाउँपालिका वडा नं. ५ सिसावा निवासी तथा गाउँ कार्यपालिका सदस्य चन्द्रवती पासीका देवर दारे पासीको नाममा पहिलेदेखि नै पक्की घर रहेको अवस्थामा समेत सरकारी अनुदानबाट दलित आवास निर्माण भइरहेको भन्ने विषयले थप विवाद सिर्जना गरेको छ।

गाउँपालिकाले प्रकाशित गरेको “दलित समुदायका लागि खरको छाना विस्थापन गरी घर निर्माण” सम्बन्धी सूचनामा लाभग्राहीको घर खरको छाना भएको, कच्ची घरमा बसोबास गरेको, वास्तविक विपन्न दलित परिवार भएको तथा तोकिएका मापदण्ड पूरा गरेको हुनुपर्ने स्पष्ट उल्लेख छ। तर उक्त मापदण्ड विपरीत लाभ वितरण भएको हो कि होइन भन्ने विषयमा स्थानीयले निष्पक्ष छानबिनको माग गरेका छन्।

यस घटनापछि मायादेवी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ। गाउँपालिकाले आफैं जारी गरेको मापदण्ड विपरीत लाभग्राही कसरी छनोट भए? पक्की घर रहेको भनिएको व्यक्तिलाई सरकारी सुविधा कुन आधारमा उपलब्ध गराइयो? लाभग्राही छनोट, अनुगमन र स्वीकृतिमा कसको जिम्मेवारी थियो? यस्ता प्रश्नको जवाफ गाउँपालिका प्रशासनले दिनुपर्ने स्थानीयको माग छ।

यता, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नरेन्द्र यादवले भने निर्माण कार्यको अनुगमन तथा प्राविधिक मूल्याङ्कनका आधारमा मात्रै भुक्तानी गरिने बताएका छन्। गुणस्तर र सम्झौताअनुसार काम भएको पुष्टि भएपछि मात्र अन्तिम भुक्तानी हुने उनको भनाइ छ।

तर स्थानीयको तर्क फरक छ। यदि गाउँपालिकाले जारी गरेको मापदण्ड विपरीत पक्की घर भएका व्यक्तिलाई समेत सरकारी सुविधा उपलब्ध गराइएको, कमसल निर्माणलाई स्वीकृति दिइएको वा प्रभाव र पहुँचका आधारमा लाभ वितरण गरिएको पुष्टि भए, त्यो केवल प्रशासनिक कमजोरी होइन, सुशासन, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र सार्वजनिक स्रोतको दुरुपयोगसँग जोडिएको गम्भीर विषय हुनेछ।

यस विषयमा स्थानीयले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा सम्बन्धित निकायलाई निष्पक्ष छानबिन गरी सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्न, दोषी देखिए कानुनबमोजिम कारबाही गर्न र राज्यको रकम दुरुपयोग भएको पाइए असुलउपर गर्न माग गरेका छन्।

(नोट: यो समाचार स्थानीयवासी, प्राविधिक स्रोत तथा गाउँपालिकाको सार्वजनिक सूचनाका आधारमा तयार गरिएको हो। कार्यपालिका सदस्य चन्द्रवती पासी, दारे पासी तथा अन्य सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक प्रतिक्रिया प्राप्त भए त्यसलाई पनि प्राथमिकताका साथ प्रकाशन गरिनेछ।)